नागरिकता विधेयक : राष्ट्रप्रमुखको राजनीतिक स्वार्थमा अनागरिक बनेका नेपाली

नागरिक मिरर

११ आश्विन २०७९, मंगलवार

संसदको दुबै सदनले पारित गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्पतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले देशका विभिन्न क्षेत्र तातिएको छ । संसदको दुबै सदनले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएपनि राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएसम्म पनि प्रमाणीकरण गरिनन् । उनले आफूले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भनेर घोषणा नै गरिन् । जसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा असार २४ मा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पहिलोपटक साउन ६ मा पारित भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले साउन १२ मा उक्त विधेयक पारित गर्यो । संसदको दुबै संसद्बाट पारित गरिएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते शीतलनिवास पठाइएको थियो । राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक साउन २९ मा फिर्ता भयो । संविधानको धारा ११३ का अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता भयो ।

सामान्य अवस्थामा राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नै हुने गरेको छ । तर, यसपटक अधिकारको उपयोग गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिदिनुभयो । यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको नागरिकता विधेयक भने राष्ट्रपति भण्डारीले बिना कुनै सोधीखोजी प्रमाणीकरण गरिन् । त्यतिबेला सत्तामा नेकपा एमाले थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन् । त्यसै दिन राजपत्रमा पनि विधेयक प्रकाशित गरियो । त्यतिबेला ओली सरकारले धारा ११० छली धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट ‘किन अध्यादेश ? यो त प्रजातन्त्र हो, संसद् अधिवेशन हुँदा विधेयक पेस किन गरिएन ? संसद्मा विधेयक नै पेस गरे भएन ? किन चाहियो अध्यादेश ?’ सम्म पनि भनिएन । हुन सक्छ, सरकार कसको भन्ने मात्र हेरियो । तर, त्यति बेला अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै अहिले अर्को दलको सरकार भएर होला संसदको दुबै सदनबाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गरियो ।

राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न पाउने भएकाले सरकारले पनि पुनः नियमसङ्गत फिर्ता भएको विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर २ भदौमा प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भयो भने राष्ट्रिय सभाबाट भदौ १७ मा हुबहु पारित गर्यो । पारित भएको विधेयक २० भदौमा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि फेरि पुग्यो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण गरिएन् । राष्ट्रपतिले राजनीति गर्दै विधेयकलाई थन्काइन् ।

आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको कार्याकाल असोज १ गतेबाट सकियो । संसदको कार्यकाल सकिन १ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकत विधेयक प्रमाणीकरण गर्लिन् की भन्ने कतिपयको अपेक्षा थियो । तर, त्यसो भएन । राजनीति गर्दै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट नै अस्विकार गरिन् ।

उनको यो कदमप्रति सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता सागर बराल, डा.सुनिल रञ्जनसिंहसमेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।

निवेदक देव शर्माले दयर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारवाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसमेत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा परेको रिटमा कस्तो फैसला आउँछ भनेर हेर्न बाँकी नै छ । तर, आइतवार सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा भने कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

कानून विद डा.सुनिल रञ्जन सिंहका अनुसार दोहोर्याएर राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नै उत्तम विकल्प थियो । तर, राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राजनीतिक स्वार्थ देखाउनुभयो । जुन संविधान विपरित र गैर जिम्मेदारपूर्ण काम हो ।

डा.सिंहले संसदको कार्यकाल सकिसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्चको आदेशलाई पर्खनुबाहेकको विकल्प नरहेको भन्दै सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको चुनावी सरकारले विधेयकको बारेमा खासै ठोस निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । अध्यादेश ल्याउनु उचित पनि होइन । यदि अध्यादेश यो सरकारले ल्यायो भने पनि त्यसमा मुद्दा पर्न सक्छ र फेरि अध्यादेश नै खारेज हुन सक्छ । त्यसकारण सर्वोच्चको फैसला नै अबको विकल्प हो ।’

सर्वोच्चले संविधानको महत्त्वलाई बुझ्दै राष्ट्रपतिले गरेको गैरसंवैधानिक काम गलत भएको ठहर गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि डा.सिंहको भनाइ छ । उनले थपे, ‘यदि सर्वोच्चले राष्ट्रपतिकै पक्षमा फैसला गर्यो अथवा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको फैसला मानिन् भने नयाँ बन्ने सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यो विषयलाई अगाडी बढाउन सक्छ । तर, त्यो विषय पछिको कुरा हो ।’

यता, नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन जनाउँदै राष्ट्पतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रहितमा भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिको सुझावलाई एक थोप्लो पनि हेरफेर नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपतिको अपमान भएको बताए ।

हुन त यो पहिलोपटक होइन, संविधानको उल्लङ्घन यसअघि पनि राजनीतिक दल र उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट भएका छन् । तर, आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने राष्ट्रप्रमुखको कदमले भने सबैलाई निराश बनाएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो कदमप्रति विशेषगरी मधेशका नागरिक बढी आक्रोशि छन् भने ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शन पनि सुरु भइसकेको छ । यसले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने अहिले नै भनिसक्ने अवस्था पनि छैन ।

नेपालमा नागरिकता

नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने–लिने कानुनको सुरुवात नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको इतिहास छ । नेपालको संविधान, २०१५ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नै थिएन । पञ्चायतकालीन २०१९ को संविधानको भाग २ मा मात्रै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखियो । २०२० सालमा नागरिकता ऐन आयो । २००९ देखि अहिलेसम्म नागरिकतासम्बन्धी तीन वटा ऐन, सात वटा नियमावली आइसकेका छन् । पाँचवटा संविधान फेरिएका छन् । २०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन २०२४, २०३३, २०३८, २०४६ र २०४९ गरी पाँच पटक संशोधन गरिएको थियो । यतिबेला छैठौं पटक संशोधनसहितको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ बहसको विषय बनेको छ ।

सरकारले संशोधनसहित ल्याउन लागेको विधेयकमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट बसह भइरहेको छ । नेताहरूले नागरिकतामा भएका सबै व्यवस्थाभन्दा पनि केही बुँदाहरू गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएपनि यसको दुरुपयोग हुनसक्ने कतिपयको आशङ्का छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा मुख्यगरी नेपालमा जन्मिएका आधारमा नागरिकता पाइसकेका बाबुआमाका सन्तानले अब वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । त्यतिमात्रै होइन जन्मसिद्ध र आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने छन् । विशेषगरी मधेशका ८ लाख र नेपालभरका अन्य नागरिकले यो विधेयक पारित भएको खण्डमा नागरिकता लिने छन् ।

२०२० साल पछिको जग्गा–जमिनको प्रमाण हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्धमा नाम दर्ता गर्न भनियो । तर, तराईमा जमिनदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीको सङ्ख्या अति न्यून रहेको र जागिरेहरूको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिने भएकाले तथा २०२० तिर जग्गा–जमिन हुनेको सङ्ख्या पनि न्यून थियो । जसले गर्दा उनीहरूले नागरिकता लिएनन् । नागरिकता नपाउनेमा मधेशी मात्रै होइन सिङ्गो नेपालका नागरिक छन् । त्यसैले यसबाट मधेशले मात्रै लाभ लिन्छ र मधेशका लागि मात्रै विधेयक ल्याउन लागिएको हो भनेर विरोध गर्नु वा असन्तुष्टि जनाउनु उचित नभएको मधेश मामिलाका एकजना जानकार चन्द्र किशोर झाको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘नव नागरिक अर्थात् बाहिरबाट आयातित व्यक्तिलाई नागरिकता वितरण गर्न लागेको भन्दा पनि यसको सकारात्मक पक्षलाई नियाल्नुपर्छ । नागरिकता विधेयक ल्याउनु भनेको अनागरिकलाई नागरिक बनाउनु हो । कसैले पनि भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको होइन । जो वास्तविक नेपाली छन् उनीहरूको अधिकार हो नागरिकता पाउनु । त्यसैले पनि सरकारले कसरी हुन्छ नागरिकता विधेयकलाई विकल्प खोजेर जारी गर्नुपर्छ ।’