अदालतको फैसला : कहिले हुन्छ चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन ?
काठमाडाैँ । गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकाे छ ।
अदालतको फैसलासँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचित सांसदको पद गुमेमा कति समयमा उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने स्पट उल्लेख ऐनमा छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०८४ को दफा ६८ मा उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’
अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने छ । सरकारले मिति तोकेपछि आयोगले चुनाव गराउने छ । ‘सरकारले मिति तोकेपछि आयोगले चुनाव गराउने हो,’ आयोगका उपन्यायधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले भने । उक्त एनेको दफा छ मा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा पहिला सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भनिएको छ ।
लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको अदालतको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोको जानकारी आयोगले दिनुपर्ने ।’ उनी चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा ४९ हजार ३ सय मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
रविको अबको रणनीति के हुन्छ ?
रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेले तत्काल नयाँ नागरिकता बनाउने प्रक्रियामा जाने भएका छन् । रास्वपका स्रोतका अनुसार नागरिकता बनाएर उनी नै रास्वपाको सभापति हुनेछन् ।
‘आइतबार या सोमबार नयाँ नागरिकता लिनुहुन्छ । नयाँ प्रक्रियाबाट फेरी आउनु हुन्छ,’ रास्वपका एक केन्द्रीय नेताले भने । ती नेताका अनुसार नयाँ नागरिकता लिएर वैधानिक रूप मासभापति भएर लामिछाने नै आउने छन् । ‘फेरि वैधानिक तवरले उहाँ नै आउनु हुन्छ । तत्काल अर्को सभापति चयन गर्ने मनस्थितिमा छैन ।’
रविको सांसद पद गएपछि संसदीय दलको नेता पनि अर्को चयन गर्ने पक्षमा रास्वपा छैन । फेरि चुनावमा गएर उनी नै निर्वाचित भएर आउने विश्लेषण रास्वपाको छ ।
‘अहिलेभन्दा धेरै मत ल्याएर जितेर आउनु हुन्छ । संसदीय दलको नेता अर्को बनाउनै पर्दैन । तत्काललाई उप नेताले हेर्नुहुन्छ । ५–६ महिना संसदीय दलको नेता नहुने भयो । यसले केही फरक पर्दैन,’ ती नेताले भने ।
तर पार्टी प्रवक्त मुकुल ढकाल भने कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने बताउँछन् । ‘अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । वकिलहरूसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।
