हरवाचरवाको अधिकार यात्रा जनकपुरधाममा
जनकपुरधाम । न्यायिक पुनःस्थापनाको माग गर्दै चैत २५ गतेदेखि सुरु भएको हरवाचरवाको अधिकार यात्रा जनकपुरधाम आइपुगेको छ । पर्सा र सप्तरीबाट एकसाथ सुरु गरिएको यात्रा जनकपुरधाम आईपुगेको हो ।
६ बुँदे मागसहितको उनीहरु यात्रा मंगलबार जनकपुरधाम आईपुगेको हो । गत साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा हरवाचरवा प्रथा मुक्त भएको घोषणा गरेपनि व्यवहारमा भने अझै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सो प्रथा मुक्त भएको घोषणा नौ महिना बितिसक्दासमेत घोषणा कागजमै सीमित भएपछि पुनःस्थापनाको माग गर्दै हरवाहचरवाले मधेस प्रदेशमा पाँचदिने अधिकार यात्रा सुरुवात गरेका थिए ।
दुई समूहमा विभाजन गरी सप्तरीको राजविराजबाट सुरु भएको पहिलो समूहको यो यात्रा लहान, बस्तीपुर, गोलबजार, औरही, गणेशमान चारनाथ, शहिदनगर हुँदै मंगलबार जनकपुरधाम पुगेको छ ।
त्यस्तै वीरगन्जबाट निस्केको अर्को टोली पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै जनकपुरधाम आइपुगेको हो ।
यस्तो छ हरवाचरवाको ६ बुँदे माग
१. हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाको लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्ब पारित गरी हरवाचरवालाई जीविकाको लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गरियोस् ।
२. वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीन हरवाचरवालाई ३ महिना ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, १ लाखको बीउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरियोस् ।
३. आजको नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरु कोही नभएकोले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिंचाइ जस्ता न्युनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा अविलम्व थालियोस् ।
४. हरवाचरवाको लगत संकलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू संबोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढंगले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइयोस् ।
५. जमिन तथा बसाइको प्रमाण नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवाहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरहरूबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् । आफ्नो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आज समय क्रममा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा उनीहरूलाई विस्थापित गरिँदै छ । त्यस कार्यलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् ।
६. नेपालको संविधानको धारा ५१ अ (६)मा मुक्तकमैया कमलरी हरवाचरवा, हलिया भूमिहिन सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनस्थापना गर्न र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को अक्षास कार्यान्वयन गरियोस् ।
