समाचार प्रभाव : सेभ द चिल्ड्रेनको मनपरी विरुद्ध उत्रिए मधेसका युवा, सामाजिक परीक्षणसम्मको माग
जनकपुरधाम । सेभ द चिल्ड्रेनको मनपरी विरुद्ध मधेसका युवाहरूले विभिन्न माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
गत विहीवार नागरिक मिरर डटकमले सेभ द चिल्ड्रेन मधेस प्रदेशको लागि छुट्याईएको बजेट बागमती प्रदेशमा खर्च गरिरहेको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि यहाँका युवाहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
कार्यालयका सवारी चालकहरुको लागि बागमती प्रदेशको मुलकोटस्थित क्वालिटी बिच रिर्सोटमा कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सो सन्दर्भमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
सेभको विरोधमा उत्रिएका उनीहरूले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई विभिन्न ८ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।
मधेस प्रदेशका सेचत युवा तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई शनिवार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्रदेश निति तथा योजना आयोगलाई समेत बोधार्थ गरी ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मधेस प्रदेशका विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले अधिकांश कार्यक्रम, मिटिङ्ग, सेमिनार, गोष्टी लगायतका कार्यक्रम सुविधासम्पन्न होटलको नाममा प्रदेश बाहिर सञ्चालन गरेर मनपरी गरिरहेकाले त्यस्ता क्रियाकलाप विरुद्ध उनीहरू आक्रोशित भएका छन् ।
सेभ लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले मधेसका युवाहरूलाई रोजगाारमा सिमित सङ्ख्यामा सहभागिता गराई विभिन्न बहानामा अन्य प्रदेशका व्यक्तिहरूलाई बढी अवसर दिइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
उनीहरूले प्रदेशमा कार्यरत सङ्घ संस्था एवं दातृ निकायले प्रदेशकै स्रोत साधनलाई परिचालन हुने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा रहेको कुल ३१.१ प्रतिशत बेरोजगारी दर मध्ये मधेस प्रदेशको २० प्रतिशत रहेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । यस अवस्थामा मधेस प्रदेशका युवाहरूको सहभागितालाई विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले विभिन्न बहानामा उपेक्षा गरी अबमुल्यन गर्ने गरेकोले त्यस्ता गतिविधिहरूमा रोक लगाउन उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्ता गतिविधिहरू रोक्न उनीहरूले कडा कानुन नै निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।
यस्तै एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र राखी कार्य गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले साझेदार संस्थाको रुपमा प्रदेश भित्रै दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था लिनु पर्ने र एक प्रदेश भन्दा बढी प्रदेश अन्तर्गत कुनै कार्यक्रम गरी राख्दा पनि त्यस्तो कार्यक्रमको समिक्षा, कार्ययोजना, मुल्याङ्कन जस्ता आन्तरिक वा बाह्य छलफल सम्बन्धित प्रदेश भित्र नै गरी प्रदेशको श्रोत साधन र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुरयाउने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा क्रियाशिल सङ्घ संस्था एवं दातृ निकायले मधेस प्रदेशमा सञ्चालन हुने परियोजना तथा योजनाहरुमा यहाँका ८० प्रतिशत युवाको सहभागित वरिष्ठ पददेखि लिएर स्थलगत तहसम्म रोजगारको सुनिश्चिता गराउनुपर्ने उनीहरूले ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरेको हो ।
मधेस प्रदेशका सचेत युवा तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रदेशमा रहेको स्थानीय तह, मन्त्रालय, एवं दातृ निकायले प्रदेशकै गैर सरकारी संस्थालाई सहकार्यको लागि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग छ ।
यस्तै, लैगिङ्क समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण लेखा परिक्षण, सामाजिक लेखा परिक्षण जस्तै मधेस प्रदेशमा कार्यरत सङ्घ संस्था, दातृ निकायले मानव संशाधन लेखा परीक्षण वार्षिक र सार्वजनिक रुपले अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट मानवसंशाधन विकासको लागि अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने र मधेसको ९० प्रतिशत उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने अगुवाहरूले माग गरेका छन् । तथा उनीहरूले गरेको मागहरूको विषयवस्तु समेटेर मधेस प्रदेशमा काम गर्ने सङ्घसंस्था परिचालन ऐन निर्माण गर्न समेत माग गरेको हो ।
प्रदेशमा संघसंस्था परिचालन गर्न निर्मम समिक्षा गरी र कठोर कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै मुख्यन्याधिवक्तालाई अधिवक्ता चन्दन कुमार कर्ण, राम लामा, अजय शकंर झा, भोजराज यादव, अजितम पाण्डे, बैजनाथ यादब, नागेन्द्र साह, गणेश खढका, आशु शर्राफ, लगायतका अभियन्ताहरुको सशभागिमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो ।
