करकाे भार : थिलथिलाे पूँजी बजार

काठमाडाैँ – सरकारले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूँजी कारोबारमा करको दर हेरफेर गरेसँगै लगानीकर्ता चिन्तित हुँदै आएका छन् । कारोबारमा अनावश्यक रुपमा करको दर बढाएसँगै उनीहरु चिन्तामा परेका हुन् ।

पछिल्लो समय कोरोना तथा आर्थिक समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको कारण पूँजी बजार थप धारासाय बन्दै गएकोमा सरकारले करको दर बढाएर असुरक्षित बनाएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
‘अस्वभाविक करको बृद्घिले साना लगानीकर्ता तथा नव लगानीकर्तामा समस्या परेको बताउँछन् पूँजी कारोवार गर्दै आएका मनिस शाही । उनका अनुसार सरकारले मनोमानी ढङ्गबाट कर बढाउँदा पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दै जानेमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने्, ‘सरकारले अस्वभाविक रुपमा करको माध्यमबाट पूँजी बजारलाई ढुवाउन खोजेको हो । अनावश्यक करको मारले बजार क्रमश झर्दै गएको छ ।’

यसरी करको दर हेरफेर गरिरहँदा सरकारले लगानीकर्तालाई निरास बनाउँदै गएको देखिन्छ भने पूँजी बजारमा करको दर बढाउँन आवश्यक्ता नै नरहेको देखिन्छ । यसरी कर बढेसँगै कारोबारमा गिरावट आउने लगानीकर्ताले पूँजी निकाल्दा खरिद बिक्रमा कमी आउँदै गएको अर्का लगानीकर्ता तथा पूँजी बजार व्यवसायी महेश्वर ढकालले बताए ।

तर, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले पूँजी बजारमा करले ९९.९९ प्रतिशत लगानीकर्तालाई नछुने अभिव्यक्ति दिएपनि त्यस्तो भने देखिदैन् । क्रमश बढेकाे करले लगानीकर्तामा निराशा पैदा भएको पूँजी लगानीकर्ताको अभिव्यक्ति रहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन जोड लगाउनुको सट्टा नियन्त्रण गर्नका लागि करको दर थपेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले पूँजी बजारबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति पूँजी बजार सुधारका अभियान्ता तिलक कोइरालाले असन्तुष्टि पोखे । ‘अर्थमन्त्रीले भनेको ९९ प्रतिशतको कुरा होईन्, यो १ सय प्रतिशतको कुरा हो ।’ उनले भने ‘पूँजी बजार जागिर खाए जस्तो होईन्, जागिरमा महिना मरेपछि पैसा आउँछ कर काटिन्छ, तर पूँजी बजार जोखिमको ठाँउ हो । यहाँ लगानि गरेर आम्दानी हुने होईन् गुमाउने सम्भावना छ । कमाउनको लागि यो स्थानमा धेरै काम गर्नुपर्छ ।’

पूँजी बजारमा यसअघिको भन्दा थप एक रुपैयाँ पनि कर तिर्न नसकिने लगानीकर्ताको तर्क छ । ‘यस्तो स्थानमा हामीले काम गरिरहेका छौँ, जहाँ चर्को कर लगाएर हामीलाई निरुत्साहित गरियो भने, हामी त भाग्छौँ नै तर नयाँ आउने पनि कोही टिक्दैन् । आईपीओ बिक्दैन् बजार खतम भएर जान्छ । सरकारले १ रुपैयाँ पनि कर उठाउन सक्दैन् यो स्थानबाट ।’

पूँजी बजार कारोबारमा थप कडाइ नीति लिएका थिए तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उनले आर्थिक बर्ष ०७५–७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजी कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभ कर बढाउने निर्णय गरेका थिए । ब्रोकर कमिसनमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर खारेज गरिएको थियाे।

त्यसअघि, व्यक्तिलाई पाँच र संस्थालाई १० प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर लाग्दै आएको थियो । जुन क्रमश व्यक्तिको हकमा ७ः३० प्रतिशत लाभकर पुर्याइएको थियो भने संस्थाको चलाइएको थिएन । जुन कुरा पछिल्लो समय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूँजी बजारमारा कर नीति ल्याएसँगै यो विषयले लगानीकर्तामा चिन्ता थपेको हो ।

लगानीकर्ताहरुले माग पुरा गराउन क्रमश आन्दोलन गरेपनि अझैसम्म सरकारले नसुनेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
    ट्याग: