मधेस प्रदेशः छानविन समितिले कानून विपरित प्रतिवेदन पेस गरेपछि सदनमा यस्तो भयो…
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सभामा नियमा विपरित उच्चस्तरीय छानविन समितिले छानविन प्रतिवेदन पेस गरेपछि प्रदेश सभाको ६ दलले बुधबार सदन बहिष्कार गर्यो । प्रदेश सभा बैठकमा सत्ता पक्षले मधेस प्रदेश कार्य संचालन नियमावली विपरित उच्चस्तरीय छानविन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि छानविनका सदस्य सहितको दल मधेस प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेको हो । उनीहरुले सो कार्यको विरोध गर्दै सदन बहिष्कार गरे ।
सोमाबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सत्ता पक्षले एकलौटी रुपमा छानविन समितिको प्रतिवेदन निर्णाथ प्रस्तुत गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एस, नेकपा माओवादी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा र नागरिक उनमुक्ती पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सदन बहिष्कार गरेको छानविन समितिका सदस्य राजकुमार गुप्ताले जनाए । उनले सदनमा सत्ता पक्षले नै कानुनको धज्जी उडाउँदै समितिको प्रतिवदेन प्रस्तुत गरेपछि बैठक बहिस्कार गरेको बताए । उनी भन्छन्, कानून विपरीत कसैले गरेको कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।
म आफैँ छानविन समितिको सदस्य छु । कानुनमा निर्माता सदनले, आफैँले निर्माण गरेको कानुनको आफैँले धज्जी उडाउँ थाल्यो भने आम जनताले कसरी सुशासनको अनुभुति गर्छन ?, प्रदेशसभा सदस्य गुप्ताले भने, सत्ताको आँडमा जे पनि गर्न हुने भने मनसाय सत्ता पक्षले लिएको छ । यो पुरा हुन दिँदिन ।
यस्तै, नेकपा एसका संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपानेले समेत प्रक्रिया र नियमविपरित प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको भन्दै असहमती जनाएका छन् । उनले मधेस प्रदेश सभाको आजको गतिविधिको विरोध गरेका छन् ।
उनले मधेश प्रदेश कार्य संचालन नियमावली २०७५ मा प्रष्टसँग लेखिएको विषयमा समेत सरकारले बल मिचाई गरेको आरोप लगाए। उनले हामीले प्रतिवदेन नल्याउन भनेका छैनौँ प्रतिवदेन विधि र नियमसंगत आउने पर्ने थियो तर त्यसो नभएको बताए । साथै, उनले प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुको बयान समेत उल्लेख समेत नगरिएकोले यो प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गरे । उनले मन्त्री मात्रै हैन् सचिव लगायत विभिन्न व्यक्तीसँग समितिले बयान लिएपनि उल्लेख गरिएको छैन् । प्रतिवेदनमा एकपक्षीय, एकलौटी र गलत नियतबस आएको देखियो, विधि प्रक्रिया समेत पुगेको देखिएन्, त्रुटी नै त्रुटी रहेको यो प्रतिवेदन आँफूहरुले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाए ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली २९७६ को नियम १५८ मा संसदले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदन निर्णाथ प्रस्तुत गर्ने कुनै कानुन नै नभएको खण्डमा सभामुख ज्युले कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो आँफू आश्चर्यमा परेको तर्क गरे। र सदन जस्तो सम्मानित संस्थाले समेत कानुनको उल्लघंगन गर्नु गम्भीर विषय रहेको समेत उनले बताए। यसले सदनको गरिमा आँच आएको छ। यस कार्यको म र मेरो पार्टीले घोर विरोध गर्दछ।
तत्कालीन सरकारका मन्त्री नियमविपरित रकमान्तर गरेको आरोप सदनमा लागेपछि गत साल १० सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।समितिले लामो समय काम थालेपनि सो विषयमा निष्कर्ष पुग्न सकिरहेको थिएन्। सरकार फेरबदल हुने देखिएपछि र उच्च स्तरीय समितिको सदस्यबाटै छलफल प्रतिवेदन बाहिर चुहिएपछि समितिका सदस्यहरुको असहमती बेगर हतार हतारमा समितिका सभापित उपेन्द्र महतोले मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई छानिवन समितिको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
मधेश प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली द्दण्ठछ को नियम ज्ञछड मा प्रतिवेदन निर्णाथ प्रस्तुत सम्बन्धी कुनै व्यवस्था रहेको छैन् । समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धी उपनियममा (१) मा समितिको प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित मध्येको जेष्ठ सदस्यले बैठकमा पेश गर्ने, भनेका छन् । त्यस्तै (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्ने सभापति वा सदस्यले चाहेमा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्ने।र (३) मा सभामा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ, (४) समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै (५) उपनियम (४) बमोजिमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सभाले सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा समितिले सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्नेछ। साथै, (६) उपनियम (५) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई अनुमति दिनेछ ।
(७) मा प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको सभापतिले संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ। त्यसपछि सभामुखले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछ।र (८) छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ। छलफल पश्चात सो विषयमा आगामी समयमा सचेत गराउने भनि भनिएपनि सभामुख मण्डलको रुलिंग पछि सो प्रतिवेदन निर्णाथ पेस गरेपछि सदनमा हंगामा भएको हो ।
