बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकै कारण छोरीको विवाह रोकियो
जनकपुरधाम । छोराछोरीको विवाह गरिदिने आमाबुबाको ठूलो चाहना हुन्छ । आफ्ना सन्तानको भविष्य राम्रो होस्, राम्रो घरमा जाओस्, बुझ्ने श्रीमान र सासुरा नातागोता परुन् जस्ता चाहना पूरा गर्नका लागि बुबाआमा लागि दिनरात एक गरिदिन्छन् । तर, तीनै सन्तानको हुन लागेको विवाह अन्तिम समयमा आएर रोकिँदाको पीडा कसैले बुझ्न सक्दैनन् । यस्तै घटना भएको छ, सिरहामा ।
विवाहको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेर साइत र मिति पनि तय भइसकेको अवस्थामा दुलहीको बुवासँग जन्मसिद्ध नागरिकता छ भन्ने थाहा पाएपछि अन्तिम क्षणमा आएर विवाह नै रोकिएको छ । जेठको पहिलो साता सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा यो घटना घटेको हो । आफ्नो विस्तृत विवरण खुलाउन नचाहने ती दुलहीका बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकै निहुमा दुलहा पक्षले अन्तिम समयमा आएर विवाह नै नगर्ने भनेर भने सुनाए ।
उनि भन्छन्, ‘जन्मसिद्ध नागरिकता हुँदैमा के म नागरिक नै होइन । यसमा मेरो छोरीको के दोष । नातागोता, इष्टमित्र, सरसमाज सबैलाई विवाहको निम्तो दिइसकेको अवस्थामा नागरिकताको बहानामा विवाह नै रोकिएको छ । यस्तो पनि पीडा भोग्नु परिरहेको छ ।’
यो एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हो । मधेशमा करिब ७ लाख नागरिकसँग यस्ता घटना घटिरहन्छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तका सन्तानहरूले आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बाच्नुपर्दाको पीडा उनीहरू मात्रै थाहा छ । नागरिकताविहीनहरू यस्तै समस्याका कारण आजित भएर आत्मदाह नै गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् । तर, देशका राजनीतिक दहहरूलाई भने यस्ता नागरिकका समस्यालाई कहिल्यै गम्भीरका साथ हेर्दैनन् । र, सँधै राजनीतिकरणमै सिमित राखिरहन्छन् । अहिले पनि यो क्रम जारी नै छ ।
‘देश र जनताका लागि यहाँ राजनीति हुँदैन । हुन्छ त केबल दलीय स्वार्थको लागि,’ राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘बर्चश्वसाली समुदायको हालीमुहालीले गर्दा यहाँ आफ्नै देशमा लाखौं नेपालीका सन्तानहरू नागरिता नपाएर अनागरिक भएर बस्नुपरेको अवस्था छ ।’
‘बर्चश्वसाली समुदायहरूबीच आन्तरीक स्वार्थ मिलिरहेको छ । त्यसैले आफ्नै देशका नागरिक आफ्नै देशमा पीडा भोगिरहँदा पनि उनीहरूलाई केही फरक परेको छैन्,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउँदा देउवा, ओली, माधव, प्रचण्ड सबैको मिल्छ । तर, त्यही संविधानमा लेखिएको अधिकार मधेशी, जनजाती, आदीवासी दलित र थारुले किन पाईरहेको छैन् । देशको मुल कानून बनाउँने उही बर्चश्वसाली व्यक्तिहरूको विचार भने लेखिएको अधिकार आफ्नै देशका जनतालाई दिन मिल्दैन्,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘यसरी हेर्दा प्रष्ट हुन्छ उनीहरूको नियती के हो भनेर ।’
नागरिकता नपाएर सबैभन्दा बढी पीडा खेपिरहेका नागरिकताविहीनहरू मधेशमा छन् । उनीहरूसँग नागरिकता नभएकै कारणले गर्दा सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउँनबाट बञ्चित मात्रै होईन आफ्नै मुलुकमा शरणार्थी झै जीवनयापन गर्नु परिरहेको अवस्था छ । आमा बुबा यहि देशका नागरिक तर, सन्तान कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने नै टुङ्गो नलाग्दा जीवन नै व्यर्थ भएको नागरिकताबिहीनको अवस्था छ ।
‘यावत समस्याहरूको समाधानको निम्ती एउटा राजनीतिक दलले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानून ल्याउँदा अर्कोले विरोध गर्छ । जब आईहाल्छ तब अदालतले रोक्छ,’ विश्लेशक चन्द्रकिशोरले भने, ‘यहाँ नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँदैन । तर, रवि लामिछाने जस्ता नेपालीहरू कहिले नेपालको त कलिहे अमेरिकाको नागरिक बन्छन् । उनीहरूलाई सजिलो छ । जब नेपालमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा भईहाल्छ तब अनि फेरी अष्टे«लियाको नागरिक बन्ला ।’
नक्कली शरणार्थी मुद्दामा असभ्य र अनैतिक बनेको सरकार नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता नदिएर मानव अधिकारको पनि हनन् गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
मधेसी, आदिवासी, जनजाती र दलितले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्राप्तिका लागि फेरी दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको उनको बुझाई छ ।
गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन विधेयक कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि गत जेठ ३० गते मोरंग कटहरियाका निरज कामतले आत्मदाह गर्ने प्रयास नै गरे ।
नागरिकता माग गर्दै उनले काठमाडौंको बानेश्वर आफैंलाई पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास प्रयास गरेको थियो ।
कामतका हजुरबुबा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । उनका बाबुले २०६४ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिने प्रयास गरेका निरज पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नागरिकताका लागि आन्दोलनरत छन् ।
नागरिकता विधेयक उपर सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन उपर बहसको समय तोकिएकोमा बहस गर्ने समयमा विपक्षी वकिलले न्यायाधीश समक्ष आएर मौखिक रुपमा आज बहस गर्न सकिँदैन । आजलाई सारौं भनेपनि त्यहाँबाट आएर कामतले आफैंलाई पेट्रोल खन्याएर आगो लगाउने प्रयास गरेको थियो । उनले आफैंलाई आगो लगाउनले प्रयास गर्दा उनलाई प्रहरीले रोकेर उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नागकिरता विधेयक कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएपछि नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले ८ दिन २४ घण्टै घाम पानीको वास्ता नगरी माइतीघरमा निरन्तर प्रदर्शन गरे । अहिले भने उनीहरू दिउँसो मात्रै धर्नामा बस्दै आएका हुन् । २४ घण्टा घर्ना बस्दै आएका उनीहरू २६ जनै बिरामी परेपछि अहिले दिनमा मात्रै घर्ना बस्दै आएका छन् ।
आफ्नै देशमा नागरिक नागकिता नपाएर पीडा भोगिरहेका नेपालीहरुका लागि सबै राजनीतिकर्मीहरू एकजुट भईदिन नागरिकता विहिन सङ्घर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय संयोजक ईन्द्रजित साफीले आग्रह गरेका छन् । उनले यसअघि त पूर्व राष्टपतिबाटै हामी अधिकार पाउँनबाट बञ्चित भयौं । अब एकदमै ढिलो भईरहेको छ । जति छिट्टो हुन्छ गरिदिए हुन्थ्यो । यतिसम्म कि नागरिकताविहीनहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भईसकेपनि राजनीतिक दलहरू यसमा गम्भीर नभए अब हामी युएन हाउस जाने योजनामा रहेको सुनाए ।
नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन उपर परेको रिट उपर जेठ २६ गते नै बहस हुने समय तोकिएपनि विपक्षि वकिलले आज भ्याईदैन भनेपछि असार ३ गतेको लागि बसहको समय तोकिएको छ । तर, कानून सम्मत प्रमाणिकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नभए असार ३ गते सर्वोच्च अदालतलले हामीलाई न्याय नदिए अदालत र सरकार विरुद्ध युएन हाउस जाने उनले बताए ।
‘कि नागरिकता देउ नभए शरणार्र्थी घोषणा गर’ माग राख्दै हामी युएन हाउस बाध्यकारी अवस्थामा आउँन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यता नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले पनि बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता वियेयक खारेज गर्न दायर गरेको दायर अन्तरिम आदेश खारेज विरुद्ध पनि नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपालले जेठ २९ गतेमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उनीहरूले दायर गरेको रिट निवेदन ३० गते बहस तोकिएपनि त्यस दिन भ्याउदैन भनेर ३ गतेको लागि बहसको लागि समय तोकिएको छ ।
