क्षिरेश्वरनाथका मेयर सुखदेवको चर्को आरोप : उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरू विकासमा बाधक बने
जनकपुरधाम। क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुखदेव यादवले उपप्रमुख रचना माथेमा र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू नगर सञ्चालनमा निरन्तर अवरोध गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आइतबार महेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले उपप्रमुखको भूमिकाले विकास योजनामा बाधा पु¥याएको दाबी गरे।
नगरप्रमुख यादवले उपप्रमुख माथेमा बहुमतको घमण्डमा नगरका नियमित काममा अड्चन पु¥याउने र कार्यालयमा उपस्थिति नदिने प्रवृत्तिमा लागेको बताए। “नगरपालिकामा समुचित विकास गर्न मेरो स्पष्ट योजना छ,” उनले भने, “तर उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षहरू कुनै पनि काम हुन दिइरहेका छैनन्।”
उनले उपप्रमुख कार्यालयमा तीन महिनामा एकपटक मात्र आउने, अधिकांश समय काठमाडौंमै रहने बताउँदै यसको असर कार्यपालिका बैठक, न्यायिक समिति र राजस्व संकलनजस्ता महत्वपूर्ण काममा परेको बताए। यादवले न्यायिक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी उपप्रमुखले तीन वर्षको अवधिमा एकपटक पनि मुद्दा टुंग्याउन नसकेको आरोप लगाए। साथै, नदी नाला ठेक्कादेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म असहयोग भइरहेको उनले गुनासो गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा यादवले आफूले अघि बढाएका विकास योजनाहरूको विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक गरे। उनले सात करोड लागतको दुर्गा आधारभूत विद्यालय भवन निर्माणाधीन रहेको, डेढ करोडको कर्भडहल निर्माण भइसकेको, १० करोडको शीतभण्डारण केन्द्र निर्माणाधीन र तीन करोडको कालोपत्रे सडक सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। साथै, किसानका लागि सिँचाइ विद्युत महसुल निःशुल्क गरिएको र विद्यालयमा नयाँ फर्निचरको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।
उनले उपप्रमुख माथेमाले कार्यालय सहयोगीलाई निजी काम, जस्तै घर सफा गर्नु र खाना पकाउनुका लागि प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए। “मैले त्यो कार्य रोक लगाएपछि उपप्रमुख असन्तुष्ट भइन्,” यादवले भने।
बजेट वितरणबारे उनले आरोपको खण्डन गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत् पारदर्शी ढंगले बजेट बाँडफाँट गरिएको दाबी गरे। वडास्तरमा १ करोड २५ लाख, कार्यपालिका सदस्यलाई २० लाख, उपप्रमुखलाई २ करोड र आफूलाई २ करोड २० लाख बराबरको बजेट वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा २ करोडको योजना, १० करोड लागतको सभाहल निर्माण र ४४ करोडको रिङरोड योजना अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मेयर यादवले राजनीतिक पूर्वाग्रह र ध्रुवीकरणका कारण आफूले चाहेजस्तो गतिमा काम गर्न नपाएको गुनासो गरे। यद्यपि उनले अवरोधबीच पनि करिब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको दाबी गरे।
