भ्रष्टाचार : समाजको गहिरो घाउ, उपचार कहिले ?
नेपालमा भ्रष्टाचार केवल कानुनी अपराध होइन, समाजको गहिरो घाउ बनेको छ । राज्यका हरेक तहमा फैलिएको यस रोगले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र नैतिक मूल्यमान्यतालाई नै बिगारिरहेको छ । आजको यथार्थ् के हो भने, समाजको कुनै पनि कुना अब यसबाट अछुतो छैन ।
जहाँ पाइला टेके पनि त्यहाँ भ्रष्टाचारले आफ्नो जडा पहिला नै गाडिसकेको हुन्छ । सरकारका उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्म प्रायः सबै ठाउँमा कमिसन, सिफारिस र पहुँचको खेल चलिरहेको छ । सरकारी सेवामा भित्रिएका प्राउःजसो कर्मचारीहरू सेवाभावभन्दा बढी गैरकानूनी कमाइको बाटोमा हिँड्न थालेका छन् । वा भनौँ जागिर पाउनका लागि गरिएको खर्च असुल्न सर्टकर्ट बाटोमा हिँडिरहेका छन् । सबै गलत नै छन् भनेर भन्न भने खोजिएको होइन ।
भ्रष्टाचारबाट सबैभन्दा पीडित र प्रभावित हुने वर्ग भनेको जनता हो । जनता भ्रष्टाचारबाट पीडित भएकाले जनताको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति र सङ्घ÷संस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज पनि उठाइरहेका छन् । सामाजिक अभियन्ताले ‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्’ भन्ने अभियानै चलाएका छन् । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ पनि भनेका छन् । तर बिडम्बना भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । रोकिनु त परको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीकै क्याबिनेटका मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको समाचार सुन्नु पर्यो ।
आमजनताले प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्ने मालपोत, भन्सार, भूमि सुधार, नापी र यातायात कार्यालयमा हुने नगद भ्रष्टाचारदेखि अरू धेरै ठाउँमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकमा भ्रष्टाचार बलियोसँग संस्थागत हुँदै गएको देखाउँछ । संस्थागत भ्रष्टाचारबाट मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत प्रभावित छन् । यही कारणले गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयं पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा निरीह सावित हुनुपरेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकारी तहले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा तिनैले भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम गरेपछि भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर पाउनु स्वाभाविकै हुन्छ । मुलुकका ठूला राजनीतिक पार्टीले पार्टी सञ्चालनका लागि ठूला व्यापारीबाट प्राप्त गर्ने चन्दा र सत्तासीन राजनीतिक पार्टीले तिनै ठूला व्यापारीको हितलाई ध्यानमा राखी गर्ने आर्थिक तथा कानुनी निर्णयहरूबाट घुमाउरो पारामा पार्टीले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ पनि संस्थागत भ्रष्टाचार नै हुन् ।
गरिब देशका केही सीमित जनता धनी हुँदै जानुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । देशका केही नेता र केही ठूला पदका कर्मचारीको हैसियत र जीवनशैली कल्पना गर्नै नसकिने गरी फेरिएको छ । अकुत सम्पत्ति थुप्रिएको छ । यस्तो कसरी सम्भव भयो ? यो सबै राजनीतिक संरक्षणमै भएको हो । नेतालाई कर्मचारी र कर्मचारीलाई नेताको साथ र सहयोगले नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको हो जसलाई नियन्त्रण गर्न अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अक्षम भइसकेको छ । अझ आयोगकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अपराधमा मुछिनु झन् उदेकलाग्दो मात्रै होइन लाजमर्दो विषय नै भएको छ ।
समाजको नजरमा इज्जत होइन, सम्पत्ती मुख्य
एक समय थियो, जब सरकारी कर्मचारीलाई समाजले इज्जतले हेथ्र्यो । उनीहरूसँग सम्पत्ती नभए पनि, समाजमा प्रतिष्ठा थियो । तर अहिले त्यो स्थिति उल्टो बनेको छ । आज समाजले सम्पत्तीका आधारमा मान–सम्मान दिने गर्छ । खासगरी सरकारी कर्मचारीको मूल्याङ्कन अब तलबले होइन, उनले जोडेको सम्पत्तीले गर्ने गरिन्छ ।
काठमाडौँमा आफ्नो जग्गा वा घर नभएको कर्मचारीलाई ‘नालायक’ भन्न थालिएको छ । कार्यालयका सहयोगीले पनि त्यो कर्मचारीप्रति सम्मान देखाउँदैनन्, यदि उसले काम गराउन नसक्ने मानिन्छ भने ।
भ्रष्टाचारको असर सम्बन्धमा पनि
भ्रष्टाचारको असर केवल आर्थिक क्षेत्रमा सीमित छैन । यसले सामाजिक सम्बन्ध पनि बिगारिरहेको छ । सरकारी सेवामा लागेपछि पुराना साथीहरू समेत टाढा भएका छन् । खाडी मुलुकमा श्रम गर्न गएकाहरू अझै आत्मीय लाग्छन्, तर सरकारी जागिरमा रहेका साथीहरू अब अपरिचित जस्तै भएका छन् ।
पढाइका दिनमा सामान्य जीवन बिताउने साथीहरू सरकारी सेवामा लागेपछि चमत्कारी रूपमा सम्पत्ती र पहुँचले भरिएका देखिन्छन् । यस्तो परिवर्तनले शङ्का जन्माउँछ की तिनीहरूको कमाइ मुख्यतया भ्रष्टाचारबाटै आएको हो ।
विवाह, पढाइ र करिअरमा पनि प्रभाव
आजकल विवाह समेत पद वा काम गर्ने कार्यालयको आधारमा हुने गरेको छ । प्रशासन, मालपोत, लेखा, इन्जिनियरिङ, यातायात जस्ता कार्यालयहरूमा काम गर्नेहरूप्रति माग बढी हुन्छ, किनकी त्यहाँ “कमाइ” को सम्भावना उच्च हुन्छ ।
अझ पढाइको उद्देश्य पनि ज्ञान प्राप्तिका लागि होइन, कुन विषयले सरकारी जागिर पाइन्छ र भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुन थालेको छ ।
समाधानको बाटो खोइ ?
उसो त भ्रष्टाचारविरुद्ध कानून नबनेको भने होइन । छानबिन र कारबाही पनि नभएको होइन । तर, खुद्रे भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गरेको देखाएर सम्बन्धित निकाय आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको भ्रममा रमाइरहेका छन् भने ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् वा भनौँ गर्न चाहेका छैनन् । देशको कानुन नै राजनीतिक शक्तिबाट प्रभावित भइरहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी बन्नै सक्दैन ।
यसलाई सहज रुपमा भन्नुपर्दाः नेपालमा लोकतन्त्रका चार मुख्य स्तम्भ — कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र पत्रकारिता — नै भ्रष्टाचारको चपेटामा परेका छन् । विशेष गरी स्थानीय तहमा त १० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन अनिवार्यजस्तै बनेको छ ।
सरकारी निकायहरू विपत्तिमा पनि पछाडि पर्दैनन् । जहाँ नागरिक विपत्तिबाट ग्रस्त हुन्छन्, त्यही केही सरकारी कर्मचारी त्यसलाई कमाउने अवसर ठान्छन् । राहतको नाममा अनियमितता, बजेटको दोहन र सामग्रीको कालोबजारी चलिरहन्छ ।
नागरिक चेतना नै परिवर्तनको बाटो
अब प्रश्न उठ्छ — भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय के हो ? सबैभन्दा पहिले समाजले नै भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । हामीले सम्मानको मापदण्ड सम्पत्तिमा होइन, इमान्दारिता र सेवा भावमा राख्नुपर्छ ।
नागरिकस्तरबाट सुरू हुने परिवर्तनले मात्रै यो गहिरो रोगको उपचार सम्भव छ । साँचो चेतना, नैतिक शिक्षा र निष्पक्ष नेतृत्वको अभावमा भ्रष्टाचार घट्ने होइन, झन बढ्ने खतरा हुन्छ ।
परिवर्तन सरकारबाट मात्र होइन, नागरिकबाट सुरु हुनुपर्छ । जबसम्म हरेक नागरिकले आफ्नो हिस्साको इमानदारी निभाउँदैन, तबसम्म यो सामाजिक रोग निको हुने छैन ।
भ्रष्टाचारको जरा गहिरो रुपमा गाडिसकिएको अवस्था छ । तर यदि हामी सबै मिलेर यसविरुद्ध आवाज उठाउने हो भने सुधार असम्भव भने छैन । यो घाउ गहिरो छ, तर उपचार सम्भव छ — केवल ईच्छाशक्ति र इमानदारी चाहिन्छ ।
