जानकी मेडिकल कलेजले फर्जी नक्सा बनाएको खुलासा !
जनकपुरधाम । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका १ रमदैयास्थित जानकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले भवनको फर्जी नक्सा बनाएको खुलेको छ । नगरपालिकाको नक्सा किताब आफैँले छपाएर किर्ते हस्ताक्षर र छापको पनि दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
करिब दुई दशकदेखि सञ्चालित कलेजले फर्जी नक्सा पास गरेको भनि भवन निर्माण सम्पन्न किर्ते गरेको फेला परेको छ । कलेजले उक्त फर्जी नक्सा पास गरेको कागजात बैंकसहित सरकारलाई पनि झुक्याएको बुझिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र बैंकमा उनले सो फर्जी नक्सा पेश गरेको कलेज स्रोतले जनाएकको छ ।
कलेजको ११ वटा घरहरू १ लाख ५५ हजार ९३५ दशमलव वर्ग फिटमा बनेको सञ्चरनाको नक्सा फर्जी गरेको हो । सब ईन्जिनियर, ईन्जिनियर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको किर्ते गरी सञ्चालक पाण्डेसहितका व्यक्तिले उक्त नक्सा फर्जी रुपमा बनाएको हो । राम जानकी हेल्थ फाउण्डेसको अन्तर्गत सञ्चालित कलजले कित्ता नम्बर ३८, ३६, ३४, ३३, ३०, ६०३, ३०४, ३३३, ३८८, ३५, ३१, ९५७, ७७३, ७७२, ७७७, ७७९ लगायतको जग्गामा निर्माण भएको आरसिसि पक्की भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र नक्कली बनाएको देखिन्छ ।
राम जानकी हेल्थ फाउण्डेसन र जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको नाममा कुनै पनि भवनको नक्सा पास नभएको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका इन्जिनियर निकिता मिश्राले पुष्टि गरिन् । कलेजले नक्सा पास भएको भनी बनाएको फर्जी सर्टिफिकेटको बारेमा आफू जानकार रहेको उनले बताईन् । तर, गैरकानूनी रुपमा गरिएको उक्त कामको बारेमा नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ? भन्ने विषयमा उनले आफू जानकार नरहेको जवाफ फर्काइन् ।
यता कलेजका सञ्चालक ओम प्रकाश पाण्डेसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
नगरपालिकाले सो विषयमा छानविन गर्न ईलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार सो विषयमा छानविन गरी कारवाहीका लागि नगरपालिकाले २०८२ पुस १४ गतेमै उजुरी दिएको बताइएको छ । तर, ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्चार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक राजाराम यादवले उक्त विषयमा कुनै उजुरी दर्ता नभएको बताए ।
उनले भने, ‘मलाई मौखिक रुपमा उक्त विषयमा सोधिएपनि लिखित दर्ता भएको छैन ।’
यता नगरपालिकाले भने सो उजुरी कलेजका सञ्चालक ओम प्रकाश पाण्डे, प्रबन्ध निर्देशक श्री प्रसर्ट पाण्डे र कलेजमा व्यवस्थापकीय काममा खटिने शंकर बस्नेत विरुद्ध उजुरी दिएको बताएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नगरपालिकालाई पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पक्की भवन बनाउँन अगावै अनुमति लिएर वा बनाएपछि पनि भवनको अभिलेखिकरण गरिएन भने भत्काउन सकिने समेत अधिकार दिएको छ ।
कलेज यसअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण नगर्दा संघीय सरकारका वन मन्त्रालयले २५ लाख रुपैया जरिवाना तिराएको थियो। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि चाहिने विभिन्न मापदण्डहरु पुरा नगर्दा पटक पटक आयोगले विद्यार्थीको कोटामा पनि निरन्तर घटुवा गर्दै आइरहेको छ।
